कैबिनेट की बड़ी बैठक: जनगणना बजट, कोयला लिंकिंग सुधार और खोपरा MSP पर मुहर — जानिए क्या रहेगा असर

केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा प्रभाव देश की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ेगा। इन फैसलों में 2027 की जनगणना के लिए भारी-भरकम बजट, कोयला लिंकेज नीति में बड़ा सुधार, और खोपरा (सूखा नारियल) के लिए नए MSP की नीतिगत मंजूरी शामिल है। आइए समझते हैं इन तीनों फैसलों का महत्व और संभावित असर—

1. 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

कैबिनेट ने देश की अगली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2021 में कोविड महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। अब सरकार 2027 में नई जनगणना कराने की तैयारी कर रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह जनगणना?

• जनगणना की मदद से सरकार यह तय कर पाएगी कि देश में कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा, रोजगार, आवास जैसी सुविधाओं का वितरण कैसा है।

• जनगणना से योजनाओं के बेहतर टारगेटिंग और विकास कार्यों के लिए सही दिशा तय होगी।

• राज्यों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का निर्धारण भी जनगणना डेटा से ही होता है।

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2. कोयला लिंकेज नीति में सुधार – नई ‘कोलसेटू नीति’ को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए नई कोलसेटू नीति को मंजूरी दी है। यह नीति पुराने लिंकेज सिस्टम को अधिक लचीला और उद्योग-मित्र बनाने पर केंद्रित है।

इस नीति से क्या बदलेगा?

• कोयला सप्लाई अधिक सुगम और पारदर्शी होगी।

• पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री को जरूरत के अनुसार कोयला मिल सकेगा।

• कोयला परिवहन और आवंटन में होने वाली देरी और लागत कम होगी।

• ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी और बिजली उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

यह कदम देश में पावर सेक्टर को स्थिर रखने और कोयला आधारित इकाइयों को बेहतर सपोर्ट देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

3. खोपरा (सूखा नारियल) के लिए MSP – किसानों को बड़ी राहत

सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को नीतिगत मंजूरी दे दी है। यह फैसला खासकर दक्षिण भारत के उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो नारियल की खेती पर निर्भर हैं।

MSP बढ़ने से किसानों को क्या फायदा?

• नारियल उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।

• बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा मिलेगी।

• उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य नारियल उद्योग को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है।

सार: तीन फैसले, तीन सेक्टर—सीधा असर जनता और अर्थव्यवस्था पर

कैबिनेट के ये फैसले प्रशासन, ऊर्जा और कृषि—तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।

• जनगणना बजट से देश की विकास योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।

• कोलसेटू नीति से उद्योगों और पावर सेक्टर को राहत मिलेगी।

• खोपरा MSP से किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।

आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि ये नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती हैं और किस तरह से इनका असर दिखने लगता है।