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अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से जुड़ा एक और अहम अध्याय सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से उन ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को वापस मांगने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिनके आधार पर राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इन साक्ष्यों ने न केवल दशकों पुराने कानूनी विवाद का अंत किया, बल्कि देशभर में आस्था और विश्वास को नई दिशा भी दी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस विषय पर जानकारी देते हुए स्पष्ट किय

केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा प्रभाव देश की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ेगा। इन फैसलों में 2027 की जनगणना के लिए भारी-भरकम बजट , कोयला लिंकेज नीति में बड़ा सुधार , और खोपरा (सूखा नारियल) के लिए नए MSP  की नीतिगत मंजूरी शामिल है। आइए समझते हैं इन तीनों फैसलों का महत्व और संभावित असर— 1. 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कैबिनेट ने देश की अगली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बज