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देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारतीय नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए पश्चिमी तट पर अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर (INS Vagsheer)  पर सवार होकर समुद्री यात्रा की। इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी में सफर करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति  बन गई हैं। इससे पहले वर्ष फरवरी 2006  में देश के पूर्व राष्ट्रपति और ‘मिसाइल मैन’ के नाम से प्रसिद्ध डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम  ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी में समुद्री

क्रिसमस के दिन हुई हड़ताल के बाद अब देशभर के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स  ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। वेतन, सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर 31 दिसंबर  को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। इस हड़ताल में स्विगी, जोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो  जैसी प्रमुख कंपनियों से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। यह हड़ताल इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT)  और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन  के आह्वान पर बुलाई गई है।

देशभर में आज ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस  धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  दिल्ली स्थित ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्शन  पहुंचे। पीएम मोदी ने चर्च में विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और ईसा मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां साझा की। पीएम मोदी का समारोह में आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्च पहुंचकर वहां उपस्थित लोगों से मिलकर क्रिसमस की बधाइयाँ दीं। उन्होंने इस अवसर पर चर्च के पुजारियों और समुदाय के सदस्यों के साथ

अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से जुड़ा एक और अहम अध्याय सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से उन ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को वापस मांगने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिनके आधार पर राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इन साक्ष्यों ने न केवल दशकों पुराने कानूनी विवाद का अंत किया, बल्कि देशभर में आस्था और विश्वास को नई दिशा भी दी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस विषय पर जानकारी देते हुए स्पष्ट किय

केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा प्रभाव देश की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ेगा। इन फैसलों में 2027 की जनगणना के लिए भारी-भरकम बजट , कोयला लिंकेज नीति में बड़ा सुधार , और खोपरा (सूखा नारियल) के लिए नए MSP  की नीतिगत मंजूरी शामिल है। आइए समझते हैं इन तीनों फैसलों का महत्व और संभावित असर— 1. 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कैबिनेट ने देश की अगली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बज