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देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में शामिल अरावली  को लेकर चल रहे विवाद और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच केंद्र सरकार  ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज देने पर तत्काल रोक  लगाने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक नई गाइडलाइंस  तैयार नहीं हो जातीं। राज्यों को भेजा गया आधिकारिक पत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय  की ओर से इस संबंध में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात  के मुख्य सचिवों  को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ कहा गया है

गुजरात सरकार एक बार फिर सामाजिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गई है। राज्य सरकार भागकर शादी करने वाले जोड़ों  को लेकर विवाह पंजीकरण कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब शादी का पंजीकरण कराते समय माता-पिता या अभिभावकों को सूचना देना अनिवार्य  किया जाएगा। इस प्रस्ताव को आज होने वाली राज्य कैबिनेट की अहम बैठक  में पेश किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया से जु

दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा हर साल की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से अभिभावकों में नाराज़गी थी। अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम–2025  और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिना अनुमति अब नहीं बढ़ेगी फीस शिक्षा मंत्री आशीष सूद  ने इस कानून

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राजधानी के शासन तंत्र को अधिक सुचारू, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिल्ली के राजस्व जिलों  और नगर निगम (MCG) की सीमाएं  एक जैसी कर दी जाएंगी, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। क्या ब