दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़कर 13 हुई: शासन में आएगी पारदर्शिता और तेजी | विस्तृत लेख

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राजधानी के शासन तंत्र को अधिक सुचारू, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिल्ली के राजस्व जिलों और नगर निगम (MCG) की सीमाएं एक जैसी कर दी जाएंगी, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या बदला गया और क्यों?

दिल्ली लंबे समय से प्रशासनिक असमानता का सामना कर रही थी। राजस्व विभाग और नगर निगम की सीमाएं अलग-अलग होने से फाइलों में देरी, ज़मीनी स्तर पर भ्रम, और विकास कार्यों में तालमेल की कमी जैसी समस्याएं होती थीं।सरकार के अनुसार, नया ढांचा इस पूरे सिस्टम को सरल बना देगा। कहीं भी कोई कार्य करवाते समय अब लोगों को अलग-अलग जिलों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा:

“हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया है। अब दिल्ली में राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं एक समान होंगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा शासन अधिक सुचारू होगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से आम जनता प्रशासनिक विसंगतियों के कारण परेशान थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

इस फैसले से क्या फायदे होंगे?

1. तेज और पारदर्शी शासन

एक ही सीमा रेखा होने से विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। कागजी कार्यवाही कम होगी और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा।

2. नागरिकों को सीधा फायदा

• नक्शा, खसरा-खतौनी, संपत्ति टैक्स, जल-सीवर, सड़क विकास जैसे काम एक ही अधिकार क्षेत्र में होंगे।

• आम लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि किस काम के लिए किस विभाग में जाना है।

3. विकास कार्यों में तेजी

जिलों की संख्या बढ़ने से प्रशासनिक बोझ कम होगा। एक डीसी ऑफिस पर सीमित आबादी का दबाव आएगा, जिससे समस्याओं का समाधान जल्दी होगा।

4. उत्तरदायित्व में वृद्धि

एकीकृत सीमाओं के कारण अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी और जनता को जवाबदेही भी तय होगी।

नया जिला ढांचा कैसा होगा?

हालांकि सरकार ने सभी नए जिलों का विस्तृत खाका जल्द जारी करने की बात कही है, लेकिन संकेत है कि जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

आने वाले दिनों में क्या बदलाव दिखेंगे?

• नई सीमाओं के आधार पर DC कार्यालयों का पुनर्गठन

• नगर निगम की नई वार्ड मैपिंग

• राजस्व रिकॉर्ड, भूमि रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं का नए जिलों में स्थानांतरण

• स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति और विभागीय पुनर्संरचना

सरकार का दावा है कि यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत न हो।

दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि राजधानी की जमीनी प्रणाली को मजबूत करने का कदम है। इस फैसले से न सिर्फ शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जनता को तेज, आसान और व्यवस्थित सरकारी सेवाएं भी मिलेंगी।

सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम साफ दिखने लगेंगे और दिल्ली एक अधिक सक्षम एवं आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की ओर बढ़ेगी।