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गुजरात सरकार एक बार फिर सामाजिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गई है। राज्य सरकार भागकर शादी करने वाले जोड़ों  को लेकर विवाह पंजीकरण कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब शादी का पंजीकरण कराते समय माता-पिता या अभिभावकों को सूचना देना अनिवार्य  किया जाएगा। इस प्रस्ताव को आज होने वाली राज्य कैबिनेट की अहम बैठक  में पेश किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया से जु

भारतीय जनता पार्टी (BJP) में संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन  ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह  से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब पार्टी आगामी चुनावों और संगठनात्मक मजबूती को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। संगठन में नई जिम्मेदारी के बाद पहली बड़ी मुलाकात कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन की यह पहली महत्वपू

मैक्सिको द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने  के फैसले के बाद भारत सरकार ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। इस फैसले को भारत के निर्यात हितों के लिए नुकसानदायक बताते हुए सरकार ने साफ कहा है कि वह भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है । सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर व्यापारिक अनिश्चितताएं पहले से ही बढ़ी हुई हैं। भारत सरकार की सख्त चेतावनी शनिवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस मुद्दे पर प्रति

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  ने साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक बड़े खेल कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर गहरा दुख और कड़ी नाराजगी जताई है। इस घटना को राज्य की छवि के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने न सिर्फ देश-विदेश से आए फुटबॉल प्रशंसकों से, बल्कि विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेस्सी  से भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस तरह की अव्यवस्था खेलप्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और यह कि

दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा हर साल की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से अभिभावकों में नाराज़गी थी। अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम–2025  और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिना अनुमति अब नहीं बढ़ेगी फीस शिक्षा मंत्री आशीष सूद  ने इस कानून

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण और सख़्त कदम उठाया है। राजधानी में खुले में कचरा, सुखी पत्तियाँ, प्लास्टिक, रबर या किसी भी प्रकार के ठोस कचरे को जलाने पर अब ₹5,000 का तत्काल जुर्माना  लगाया जाएगा। सरकार का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसे सख़्ती से पालन कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण विभाग के अनुसार, खुले में कचरा जलाना शहर के बढ़ते पीएम 2.5 और पीएम 10 स्तर का ए